अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका छन्, जसले विश्व न्याय प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ट्रम्पको आदेशले आईसीसीका अधिकारीहरू, उनीहरूका परिवार तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि आर्थिक तथा भिसा प्रतिबन्ध लगाउनेछ।

यो कदमको मूल कारण इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी हो। आईसीसीले गाजामा युद्ध अपराधको आरोप लगाउँदै नेतन्याहूसहित इजरायली नेतृत्वलाई जिम्मेवार ठहर्याएको थियो। इजरायल र अमेरिका दुवैले यी आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन्।

आईसीसीको उद्देश्य विश्वभर मानवअधिकार उल्लंघनको न्यायिक समीक्षा गर्नु हो। यदि कुनै राष्ट्र वा नेता दोषी देखिन्छन् भने तिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रियाबाट सामना गराउनुपर्छ। तर, ट्रम्पको यो आदेशले ठूला राष्ट्रहरूलाई कानुनी जिम्मेवारीबाट जोगाउने प्रयास भएको देखिन्छ।

यस कदमले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रणालीमाथि कमजोर बनाउने खतरा छ। जब शक्तिशाली देशहरू न्यायिक प्रक्रियालाई राजनीतिको चश्माबाट हेर्छन्, तब कानुनी निष्पक्षता संकटमा पर्न सक्छ। आईसीसी जस्तो संस्था विश्वभर मानवअधिकार र न्याय स्थापनाका लागि आवश्यक छ। अतः अमेरिकाले यसको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने होइन, बरु न्यायिक प्रणालीलाई सशक्त बनाउने पहल गर्नुपर्छ।